धारा 370 को खत्म करने का बिल राज सभा में पेश कर दिया गया है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं बड़े-बड़े नेता नजरबंद है, पहले इस पर बहस होनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है.
मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिला था वह खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह सामान्य राज्य होगा .